कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

 कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

४.१ बिषय प्रवेश      

कुनै पनि देशको कानून प्रणालीलाई बिश्वव्यापीकरणको प्रभाव,  मुलुकले आत्मसात गरेको राजनैतिक तथा आर्थिक पद्दति, नागरिकको चेतनाको स्तर र आवश्यकताले कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कानूनको निर्माण एवं सुधार जस्ता बिषयहरु समयसापेक्ष र आवश्यकताको बोधले दिशा निर्देश गर्दछ ।सम्बत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४,  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र विभिन्न ऐनहरुले नेपालको कानून तथा न्याय प्रणालीलाई गुणात्मक विकास गरेका छन् । एकिकृत देवानी संहिता (Civil Code) र सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन (Sentencing Act) लागू गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा नै पहिलो मुलुक भएको छ । त्यसो भए तापनि कानूनको सुधार निरन्तर रुपमा चल्ने प्रक्रिया      हो । नेपालको कानून प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम, मानव अधिकार मैत्री बनाई यसलाई स्थायित्व दिनु आवश्यक रहेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिम सुझाव तथा सिफारिश प्रस्तुत गरेको छः-

Post a Comment

0 Comments